Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın, Martı TAG uygulamasına ilişkin korsan taşımacılık, haksız rekabet ve erişimin engellenmesi için açtığı davanın ikinci duruşması sabit hakimin izinli olması nedeniyle 11 Eylül tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından taksici esnafıyla Adliye Taksi durağında bir araya gelen Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan, Martı TAG uygulaması ile 25-30 bin kişinin ekmeğiyle oynandığını söyledi. Alkan, “Davalının bu davayı Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde görülen bir başka dava ile birleştirilmesi yönünde talebi vardı. Birleştirilmesi istenen diğer davada ise korsan taşımacılık yapan kişiye verilen para cezası iptal ediliyor. Gerekçesi ise davacının beyanı dışında şahsın taşımacılık yaptığına dair bilgi ve belge bulunmamasıdır. O talep üzerinde konuşuldu. Biz davacı olarak birleşmemesi yönünde talebimizi ilettik. Mahkeme, hakim izinli olduğu için dosyanın incelenemediğini gerekçe göstererek duruşmayı 11 Eylül’e erteledi” dedi.
‘KENDİLERİ BİR YALANCI’
İki davanın birleşmesini istemediklerini dile getiren Alkan, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim davamız 2’nci celsede olan bir dava. Söz konusu dava ise sonuç aşamasına gelmiş. 19 Temmuz’da da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbul Şoförler Odamızın açmış olduğu bir dava var. Biz Antalya’dan avukatlarımızla birlikte o davaya da katılacağız. Martı TAG ile birlikte başka korsan uygulamalar da var. Martı TAG’ın maddi durumu iyi olduğu için reklam ve algı operasyonu yaparak yasal olmayan bir uygulamayı yasalmış gibi gösterip haklıymış gibi ön plana çıkıyor. Bunun için çabalasa da aslında kendisi bir yalancıdır.”
‘UYGULAMA YASAL DEĞİL’
“Martı TAG ve benzeri uygulamaların yasal olduğuna dair alınmış herhangi bir karar bulunmuyor. Varsa böyle bir karar, biz neden bu duruşmaya geldik. Martı TAG uygulaması, yasal olmayan bir uygulamadır. Yasal olmadığını mahkeme heyetine sunuyoruz, bütün belgeleriyle birlikte haklı olduğumuzu adli yargıda da gösterip haklı davamızın lehimize sonuçlanması yönünde mücadelemize devam ediyoruz. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, dün bir açıklama yaptı. Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde görülen davayı kastederek yaptığı video paylaşımında söylediğiyle mahkemenin söylediği çok farklı. Bugüne kadar gelebilmesinin nedeni insanlara yalan yanlış bilgi vererek algı operasyonu yaparak haksız kazancı reklam ve bu tip olaylara harcayıp insanların gözlerini boyayarak bir noktaya geldi. Ama artık yeter. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir anayasası var.”
'BİNLERCE İNSAN MAĞDUR’
“Bize bu ticari plakalarımız 1986 yılında 10553 sayılı Bakan Kurulu kararıyla verilmiştir. Ticari plakaların yasal olarak çalışabileceği şekil ve şartları kesinlikle orada belirtilmiştir. Biz onun dışında herhangi bir çalışma yapamayız. Ama bu kişiler bir uygulama yapıp ‘ben taksiciyim, vatandaşı koruyorum’ diyerek ticaret yapamaz. Antalya merkezde 3 bin 750 taksimiz var. ilçelerle birlikte 6 bin 615 taksimiz var. Aileleriyle birlikte 25-30 bine tekabül ediyor. 25-30 kişinin mağduriyeti söz konusu. Ama arkadaşımız uygulamayı yapmış; ‘ben haklıyım, paylaşımlı yolcu yönetmeliği’ diyor. Bizim ekmeğimiz çalıyor, haklı bir yanı yok. İnşallah adli makamlar da bunun tespitini yapacaktır.”
ÖKTEM’E TEPKİ
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın avukatı Ömer Can Ataş ise Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem’in video paylaşımına tepki göstererek, “Bütün mahkemeleri kazandıklarını iddia ettiği paylaşımında, ‘Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde de kazandık’ diye bir ifadesi vardı. Kara Yolları Trafik Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’nda; çalışma izni ruhsatı almadan, alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin ruhsatta belirtilen güzergah dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır’ diye açıkça belirtiliyor. Kararın gerekçe kısmına geldiğimizde ise, ‘Olayda her ne kadar davacının şikayetiyle 427 TL karşılığında anlaşarak taşımacılık yaptığı iddia edilmekteyse de bahse yönelik anlaşmaya dair şikayetçinin beyanı dışında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından sebepli olarak ilgili trafik idari para cezası iptal edilmiştir’ deniyor. Yani bu davanın kazananı Oğuz Alper Öktem değil, kapı gibi taksici esnafıdır. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yanıltmalara da lütfen itibar edilmemesini talep ediyoruz” diye konuştu.
---